खुशखबरी : एमपी में सरकारी नौकरी में जल्द शुरू होगी भर्ती, खाली पड़े 1 लाख पद भरे जाएंगे

 भोपाल. मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. खाली पड़े हजारों सरकारी पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है. सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है. प्रदेश के 21 बड़े सरकारी विभागों में करीब एक लाख पद खाली पड़े हैं. इन सभी को भरा जाएगा. सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए.

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. प्रदेश के 21 बड़े सरकारी विभागों में 93,681 पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है. सबसे ज्यादा पद स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग में हैं. इन दोनों विभागों में 30 हजार पद रिक्त हैं. इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे विभागों को मिला लिया जाए तो लगभग 1 लाख पदों पर सरकार भर्ती करने की तैयारी में है.

1 लाख पद खाली
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाई थी. इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मंत्रालय में अहम बैठक की. सीएम ने सरकारी विभागों में खाली सभी पदों की जानकारी जल्द से जल्द देने के लिए कहा है. साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि विभागों में खाली पड़े पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए. मिशन मोड पर पदों पर भर्ती हो. भर्ती प्रक्रिया को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सीधे सीएमओ को अपनी रिपोर्ट देगा. निर्धारित प्रक्रिया और पारदर्शी तरीके से ही खाली पद भरे जाएंगे.

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भर्ती कब और कैसे होगी इस पर विचार
प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सरकारी पदों में भर्तियां कर युवाओं को खुश किया जाए. युवा वोट निर्णायक भूमिका में हैं. यही वजह है कि लंबे समय से चली आ रही कवायद के बाद अब विभागों की तरफ से यह जानकारी आयी है कि उनके विभागों में कितने पद खाली हैं और खाली पद के एवज में ही भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया किस तरह की होगी और कब तक पूरा की जाएगी, इस पर विभाग मंथन करेंगे.

चुनाव से पहले हड़बड़ी
मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि जल्द से जल्द सरकारी पदों पर भर्ती की जाए. मतलब साफ है कि 2023 के चुनाव से पहले सरकार खाली पड़े सरकारी पद भरना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो ये सरकार और युवाओं दोनों के लिए फायदेमंद होगा.

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