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रायपुर. छत्तीसगढ़ में गोबर से खाद बनाने वाली स्वसहायता समूह की महिलाओं को बोनस मिला है. हरेली पर्व इन महिलाओं के लिए दिवाली की तरह रहा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को सीएम निवास कार्यालय में आयोजित हरेली तिहार के मौके पर राज्य के गौठानों से जुड़ी जैविक खाद उत्पादक महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि (बोनस) का चेक वितरित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह की महिला बहनों ने अपनी लगन और मेहनत से स्वावलंबन की एक नई मिसाल कायम की है. महिला बहनों की मेहनत का ही यह परिणाम है कि उन्हें जैविक खाद के विक्रय के एवज में मिलने वाले लाभांश के अतिरिक्त प्रति किलो एक रुपया की दर से यह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 7442 महिला स्व-सहायता समूहों को 17 करोड़ रुपये और सहकारी समितियों को 1.70 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की. मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में जैविक खाद का निर्माण कर रहीं महिला स्व-सहायता समूहों को 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी जैविक खाद की प्रति किलो मात्रा पर एक रुपये तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 10 पैसे की दर से प्रोत्साहन (बोनस) राशि देने का निर्णय लिया गया था.
2 रुपये में हो रही गोबर की खरीदी
बता दें कि राज्य के गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलोग्राम में गोबर की खरीदी बीते दो सालों से की जा रही है. क्रय गोबर से महिला स्व-सहायता समूह वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट प्लस का निर्माण करने के साथ-साथ दीया, गमला, अगरबत्ती, गो-काष्ट आदि का निर्माण कर रही हैं. समूहों द्वारा उत्पादित जैविक खाद का विक्रय किसानों एवं शासन के विभिन्न विभागों को किया जा रहा है. 7 जुलाई 2022 की स्थिति में राज्य में महिला समूहों द्वारा लगभग 21 लाख क्विंटल जैविक खाद का उत्पादन किया जा चुका था, जिसमें से सोसायटियों के माध्यम से 17 लाख क्विंटल जैविक खाद का विक्रय हुआ था.
मंत्रिपरिषद में विक्रय हो चुकी खाद की प्रति किलो की मात्रा पर महिला समूहों को एक रूपया तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 10 पैसे के मान से प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया था, जिसके परिपालन में आज महिला समूहों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया. छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो महिला समूहों को जैविक खाद के उत्पादन पर निर्धारित लाभांश के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बोनस भी दे रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल महिला समूहों के आत्मबल को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मददगार साबित होगी.
किसे कितनी मिली राशि
राज्य के कई ऐसे महिला स्व-सहायता समूह हैं, जिन्हें 2 लाख रुपये से लेकर 21 लाख रुपये तक की राशि बोनस के तौर पर मिली है. राज्य के शहरी क्षेत्र के जैविक खाद उत्पादक स्व-सहायता समूहों में राजनांदगांव स्वच्छ शहरी महासंघ को सर्वाधिक 21 लाख 13 हजार 270 रुपये का बोनस मिला है. इसी तरह स्वच्छ अंबिकापुर मिशन सिटी लेबल फेडरेशन 20 लाख 6 हजार 995 रुपये, स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ को 9 लाख 80 हजार 702 रुपये, एकता क्षेत्र स्तरीय संघ सिमगा को 7 लाख 1 हजार 624 रुपये, मां दुरपता समूह गंडई को 6 लाख 37 हजार 978 रुपए, मां मरियम स्व-सहायता समूह रायपुर को 5 लाख 91 हजार 270 रुपये बोनस के रूप में मिला है.
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Tags: Chhattisgarh news, Raipur news
FIRST PUBLISHED : July 29, 2022, 06:55 IST
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