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चुनावी साल में जनता को फील गुड कराने की तैयारी में सरकार, जानिए क्या है प्लान

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भोपाल. शिवराज सरकार चुनावी साल में जनता को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही. वो अब बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की तैयारी में है. बस केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली में मिलकर बात कर चुके हैं.

मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस बात की अनुमति मांगी है कि राज्य के जीएसडीपी के 1.5 फीसदी का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत देने के लिए कहा है. राज्य सरकार की कुल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4 फीसदी तक कर्ज लिया जा सकता है. सरकार का कहना है मौजूदा कर्ज के दायरे को बढ़ाया जाए. यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का फैसला करती है तो राज्य सरकार आने वाले दिनों में 15000 करोड रुपए तक का अतिरिक्त कर ले सकेगी.

सरकार ने कहा-ये रुटीन कर्ज

प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा केंद्र सरकार से राज्य को भरपूर मदद मिल रही है. राज्य सरकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी प्रदेश से जुड़े मुद्दों को रखती है. आने वाले दिनों में जरूरी काम में पैसे की कमी नहीं आने देगी. सरकार की योजनाओं में हितग्राहियों को फायदा निरंतर दिया जाएगा. उन्होंने सरकार के कर्ज लेने की प्रक्रिया को रूटीन हिस्सा बताया है. वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार नियम प्रक्रियाओं के तहत कर्ज ले रही है. केंद्र सरकार से कर्ज की सीमा बढ़ाने की मांग पर देवड़ा ने कहा मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता की चिंता करते हैं और इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है.

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चुनाव से पहले फील गुड की तैयारी

अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग पर कांग्रेस हमलावर है. अजय सिंह यादव ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है. भ्रष्टाचार के लिए कर्ज लिया जा रहा है. राज्य सरकार बीते 5 महीनों में 8000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. सरकार बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए और दूसरे विकास कार्यों के लिए बाजार से कर्ज ले रही है. प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2022 की स्थिति में 2 लाख 95 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. यदि सरकार को केंद्र सरकार अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति देती है तो कर्ज का आंकड़ा बढ़ जाएगा. मतलब साफ है कि चुनावी साल में सरकार लोगों को फीलगुड कराने की तैयारी में है. अब इंतजार केंद्र सरकार की अनुमति का है.

Tags: Loan options, Madhya pradesh latest news

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