छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को तोहफा, सीएम भूपेश बघेल ने किया 6% DA बढ़ाने का ऐलान, जानें किसे मिलेगा लाभ

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है. अधिकारियों ने बताया कि महंगाई भत्ते में छह फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. उनके अनुसार इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश भी पोस्ट किया है. आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष मई से सातवें वेतन आयोग के तहत 22 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा था. कर्मचारियों के लिए बढ़ाए गए इस मंहगाई भत्ते को 1 अगस्त 2022 से लागू कर दिया गया है.

28 फीसदी मंहगाई भत्ता और 189 फीसदी डीए
आदेश के अनुसार सातवें और छठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में छह फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को इस वर्ष एक अगस्त से 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा. अधिकारियों ने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने पिछले महीने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पांच दिनों की हड़ताल की थी, जिसमें महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़ोतरी शामिल थी.

फेडरेशन ने की थी हड़ताल की घोषणा

वहीं इसको लेकर फेडरेशन ने 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. इससे पहले ही सरकार ने मंहगाई भत्ते को बढ़ा दिया है. अधिकारियों ने बताया कि 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी. जिसमें डीए में छह प्रतिशत की वृद्धि करने की सहमति दी गई थी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सातवें वेतनमान के आधार पर एचआरए में बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया था.

पूर्व मंत्री ने कसा तंज
सरकार के इस फैसले को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सरकार पर तंज कसा है. पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार चाहती तो केंद्र के समान डीए दे सकती थी. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेत हुए कहा कि यह केवल वादों की सरकार है. इस सरकार से हर वर्ग नाराज है. सरकार पूरी तरह से फेल साबित होती दिख रही है.

सरकार के इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ (सीएकेएम) के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान के अनुसार 34 प्रतिशत डीए और एचआरए की मांग की थी लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी भी इस साल अगस्त से दी जा रही है, बल्कि जुलाई 2020 से दी जानी चाहिए थी. वर्मा ने कहा कि पूर्व घोषणा के अनुसार, हम अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे.

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