रेप के बाद रेपिस्ट को फांसी के मसले पर गहलोत ने दिया बड़ा बयान, कहा- इससे बच्चियों की हत्यायें बढ़ी

लखवीर सिंह शेखावत.

जयपुर. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान (Sentence of death) किये के बाद बच्च्यिों की हत्या करने के मामलों में इजाफा होने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि निर्भया कांड के बाद जब से यह किया गया कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी उसके बाद से बच्चियों की रेप के बाद हत्याएं बहुत बढ़ रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि रेप करने वाला सोचता है कि कल यह मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो उससे बचने के लिये वह उसकी हत्या कर देता है.

दरअसल कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को देशभर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में किये गये प्रदर्शन में शामिल होने के लिये वहां पहुंचे थे. वहां उन्होंने इस मसले को लेकर यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि दुष्कर्मियों को फांसी देने का कानून अमल में लाये जाने के बाद से दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्याओं के मामले में इजाफा हुआ है. गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी दिल्ली में विपक्ष पर कई सवाल उठाये.

राजस्थान में बच्चियों से रेप का आंकड़ा डराने वाला है
गौरतलब है कि यह बात पहले भी कई नेता उठा चुके हैं. पूर्व में राजस्थान में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जब विधानसभा में इसे लेकर बिल लाया गया था तब भी कई नेताओं ने दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के मर्डर के मामलों में इजाफा होने की आशंका जताई थी. एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में हर साल तकरीबन 2000 बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं. जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 4091 (पोक्सो एक्ट) केस दर्ज हुए हैं. वहीं दो साल में महिलाओं से दुष्कर्म के कुल 11,368 केस दर्ज हुए हैं. दो साल में 26 मामले ऐसे हैं जिनमें दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई.

राजस्थान बीते कुछ बरसों में देशभर में काफी सुर्खियों में रहा है
राजस्थान बीते 3-4 साल से रेप की वीभत्स घटनाओं को लेकर देशभर में काफी सुर्खियों में रहा है. रेप की कई घटनाओं को लेकर राजस्थान में काफी बवाल मच चुका है. राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर गहलोत सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है.

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