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हाइलाइट्स
सबसे ज्यादा 37 ठिकानों पर छापेमारी जयपुर और कोटपुतली में की जा रही है
कोटपूतली में जिस फैक्ट्री में छापामारी की गई है उसके प्रबंधकों में एक मंत्री राजेन्द्र यादव का बेटा है
राकेश शर्मा.
जयपुर. आयकर विभाग (Income tax department) ने बुधवार को राजस्थान में बड़ा एक्शन लेते मिल-डे मिल और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों, उनके सहयोगियों और परिचितों के यहां राजस्थान सहित चार राज्यों में 53 स्थानों पर छापे मारे हैं. खास बात यह है कि छापेमारी की जद में राजस्थान के गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव (Minister Rajendra Yadav) भी आ गए हैं. उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है. कोटपूतली में जिस पैकिंग फैक्ट्री में छापामारी की गई है उनके प्रबंधकों में एक राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव का बेटा है.
आयकर विभाग सूत्रों ने बताया है कि सबसे ज्यादा 37 ठिकानों पर छापेमारी जयपुर और कोटपुतली में की जा रही है. जयपुर में निर्माता और सप्लायर के घर, फैक्ट्री, कार्यालय, गोदामों और कोटपुतली में सहयोगियों के ठिकानों पर जांच चल रही है. इसके साथ ही इनके सहयोगियों के दिल्ली में आठ, महाराष्ट्र में सात और उत्तराखंड में एक ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है. कोटपुतली में छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के करीब 100 सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये बताये जा रहे हैं.
250 से ज्यादा आयकर कर्मी शामिल
छापेमारी में विभाग के 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. इनके सहयोगियों के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि सामग्री का एक निर्माता और सप्लायर मध्यप्रदेश में पौष्टिक आहार वितरण में दागदार रह चुका है. यह मामला 2018 का बताया जा रहा है.
सात राज्यों में चल रही है छापामारी की कार्रवाई
आयकर विभाग राजस्थान समेत दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड सहित सात राज्यों में छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है. छापामारी में क्या मिला है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है. छापे की कार्रवाई के दौरान राजस्थान आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें कारोबारियों के दस्तावेजों की जांच कर रही है. मिड-डे मील योजना की खरीदी में अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है.
राजनीतिक फंडिंग का शक
आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मिड-डे मिल के ठेके लेकर बड़ा घालमेल किया जा रहा था. ठेकों को लेकर यह चर्चा भी है कि इसमें तत्कालीन राज्य सरकारों का हाथ रहा है. इसकी एवज में राजनैतिक फंडिंग की जाती रही है.
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Tags: Ashok Gehlot Government, Income tax department, Jaipur news, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED : September 07, 2022, 12:02 IST
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