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जयपुर. राजस्थान रोडवेजकर्मियों को आशंका है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोडवेज का निजीकरण करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है. कर्मियों को ये भी लगता है कि मौजूदा बस अड्डों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा. इसे रोकने के लिए रोडवेज कर्मी लगातार विरोध कर रहे हैं. मालूम हो कि वंसुधरा सरकार में बस पोर्ट बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई थी. इस बस पोर्ट में निजीकरण भी शामिल था और इसे लेकर प्रदेश में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने लंबी हड़ताल की थी और बसों के पहियों को कई दिनों तक जाम रखा था.
हड़ताल के समय तत्कालीन विपक्ष के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और सचिन पायलट भी रोडवेजकर्मियों से मिलने पहुंचे थे और आश्वासन दिया था कि अगर उनकी सरकार आई तो निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा. हालांकि वंसुधरा सरकार ने भी इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. अब एक बार फिर से रोडवेजकर्मियों को लगने लगा है कि कांग्रेस सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है.
परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला ने दिया बड़ा बयान
रोडवेजकर्मियों की इस आशंका क लेकर न्यूज18 परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला के पास पहुंचा और सवाल पूछा कि क्या सरकार राजस्थान रोडवेज का निजीकरण करने जा रही है तो परिवहन मंत्री ने साफ इंकार कर दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होने ये मान लिया कि वो बस अड्डों के ज़रिए प्राईवेट और सरकारी दोनों बसों को ही सहायता देंगे.
ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राजस्थान रोडवेज़ इस समय घाटे में चल रही है. पूरा बजट देने के बाद भी आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही. ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार के फैसले में थोड़ा संशोधन करके निजी बसों को भी सरकारी बस अड्डों पर लाया जा सकता है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ वर्तमान और रिटायर्ड रोडवेजकर्मियों ने बगावत का एलान किया है. उनका कहना है कि अगर सरकारी बस अड्डों पर निजी बसों को लाया गया तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा और रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया जाएगा. हालांकि अभी रोडवेज़कर्मियों और परिवहन मंत्रालय के बीच वार्ता जारी है और फैसला किस सहमति पर होता है ये जानने में अभी समय लगेगा.
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Tags: Jaipur news, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED : September 03, 2022, 16:44 IST
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